🚀 MAHARERA का आदेश: Lodha Developers को ₹6.65 लाख होमबायर को लौटाना होगा
📂 Complaint No. CC006000000221101
(पूरा MahaRERA judgment नीचे attached है, आप original आदेश भी पढ़ सकते हैं।)
💥 क्या मामला था?
एक NRI couple, Vaibhav Kishor Ambukar और Seema Ambukar ने Mumbai Mulund में Lodha Developers की प्रॉपर्टी बुक की।
– फ्लैट की कीमत थी ₹2.26 करोड़।
– booking के लिए ₹7 लाख जमा कर दिए।
Builder ने उनके concerns सुनकर उन्हें assurance दिया कि
“अगर भविष्य में कोई financial दिक्कत या loan reject होता है, तो booking amount refund कर देंगे।”
💔 फिर क्या हुआ?
– buyer रूस में नौकरी कर रहे थे।
– उन्होंने Indian बैंक में home loan apply किया।
– बैंक ने Russian credit report मांगी जो उपलब्ध नहीं थी — loan reject हो गया।
Buyer ने Lodha को बताया कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकते और booking रद्द कर refund मांगा।
Lodha ने कहा:
“Clause 3.5 के अनुसार आपका पैसा forfeited है।”
⚖️ Clause 3.5 में क्या लिखा था?
Booking Application Form के clause 3.5 में था:
“अगर applicant payment terms का पालन नहीं करता, तो company entire booking amount (या total consideration का 10%, जो ज्यादा हो) ज़ब्त कर सकती है।”
🏛️ मामला MahaRERA में पहुंचा
Buyer ने MahaRERA में शिकायत दर्ज की और बताया कि:
– ये forfeiture clause एकतरफा, disproportionate और unfair है।
– Application form के कई pages पर signatures भी proper नहीं थे, कई जगह blank थे।
– agreement for sale अभी बना ही नहीं था, सिर्फ एक application form था।
– उन्होंने Supreme Court के Pioneer Urban judgment और Law Commission की 199th Report का हवाला दिया, जिनमें कहा गया है कि
“अगर कोई clause unfair है और parties बराबर bargaining power में नहीं हैं, तो वो enforce नहीं किया जा सकता।”
📝 MahaRERA का final आदेश
MahaRERA ने ये पाया कि:
– forfeiture clause disproportionate और one-sided है।
– signatures भी पूरी तरह नहीं थे।
– अभी agreement for sale बना ही नहीं था।
इसलिए MahaRERA ने आदेश दिया कि:
– Lodha को ₹6,65,000 refund करना होगा।
– साथ में ₹20,000 complaint cost भी देनी होगी।
– ये भुगतान 15 जुलाई 2025 तक करना होगा।
– नहीं दिया तो 16 जुलाई से SBI MCLR +2% interest लगेगा, जब तक पूरा पैसा न दे दें।
🚀 Appeal भी possible है?
हाँ — Lodha चाहे तो इस आदेश के खिलाफ 60 दिन में MahaREAT (Appellate Tribunal) में appeal कर सकता है।
लेकिन appeal डालने से पहले उन्हें refund amount pre-deposit करना होगा, तभी appeal सुनी जाएगी।
🌱 आपके लिए सबसे बड़ी सीख
जब builder के clauses disproportionate और one-sided होते हैं, तब MahaRERA buyers के हक में खड़ा होता है।
Written assurances हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन unfair clauses भी court में नहीं टिकते।
आपके हक के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा action है — और वही action आगे रास्ते भी खोलता है।
📲 ReraGuruji कहता है…
“Builder कितना भी बड़ा क्यों न हो — अगर उसका clause unfair है, तो MahaRERA आपके साथ खड़ा है।”
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✅ [Attached: Full MahaRERA judgment PDF (Complaint No. CC006000000221101)]
(आप पूरा आदेश पढ़कर original reasoning खुद देख सकते हैं।)
